शेतकऱ्याच्या बाजूने निकाल देणं ठरली अनियमितता, मुळशीत खळबळ
पौड : एरव्ही आपण शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाच्या बातम्या पाहतो, ऐकतो. शेतकऱ्यांची शासन दरबारी तर मोठी पिळवणूक होत असते. मात्र एका शेतकऱ्याच्या बाजूने निकाल देणं एका बड्या शासकीय अधिकाऱ्याला चांगलं महागाचं पडलं आहे. कारण शेतकऱ्याच्या विरोधात चक्क टाटा कंपनी असल्याने टाटा कंपनीशी पंगा घेणाऱ्या मुळशीतील तहसीलदार रणजित भोसले यांच्यावर अनियमितपणा अंतर्गत निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे मुळशीत एकच खळबळ माजली आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, तहसीलदार रणजित भोसले यांनी दि टाटा पॉवर कंपनीचे नाव कमी करून शेतकरी धोंडू गोपाल ढोरे यांच्या मालकी हक्काचे आदेश करून नाव दाखल करून अनियमितता केली होती. या प्रकरणी मुंबई येथील उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आली होती. रिट याचिका क्र.२०६४/२००५ प्रकरणी २० मार्च २०२५ रोजीच्या आदेशान्वये तहसीलदार रणजित भोसले यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १४९, १५० व १५५ अन्वये दि. ३० ऑक्टोबर २०२४ रोजी पारित केलेले आदेश रद्द केले आहेत. याची अतिरिक्त विभागीय आयुक्त पुणे स्तरावर चौकशी करण्यात आली. यामध्ये ८५ वर्षा पेक्षा अधिक विलंब विचारात न घेता अंतिम निर्णय पारीत करण्याची कार्यवाही कायदेशीर नाही, असे आढळून आले.
शासकीय कर्तव्य पार पाडवताना गुणवत्ता व औचित्य न ठेवल्याने कर्तव्यात कसूर करून महाराष्ट्र नागरिक सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ३ उल्लंघन केले असल्याने मुळशीचे तहसीलदार रणजीत भोसले यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील तरतुदीअन्वये विभागीय चौकशीच्या कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.
हा आदेश लागू होण्याच्या दिनांकापासून निलंबन होत असल्याचे पत्रात म्हटले आहे. निलंबन काळात पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात सेवेस उपलब्ध रहावे लागणार आहे. शासनाचे अवर सचिव प्रविण पाटील यांनी हा आदेश दिला आहे.
याबाबत मुळशीकर नागरिकांना धक्का बसला असून सर्वत्र याची चर्चा चालू आहे.
कंपनी टाटांची, म्हणून कोर्टात... सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना वाली कोण?
टाटा कंपनीच्या जमिनीबाबत कंपनीच्या विरोधात शासकीय दरबारी निकाल झाला म्हणून ते कोर्टात गेले आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीचा बडगा उगारला. पण राज्यात अनेक शेतकरी कायद्याच्या कचाट्यात अडकून वर्षानुवर्षे कोर्टात खितपत खेटे घालत असतात. कित्येक तर कोर्टात जाऊ शकत नाहीत, ते फक्त शासन दरबारी खेटे घालत राहतात. मात्र त्यांच्या पदरी सगळीकडेच निराशा पडते. कोर्टात असे कितीतरी निकाल लागण्याच्या प्रतीक्षेत असतील आणि आहेत देखील. मात्र न्याय योग्य बाजूने पडेल का हा मोठा प्रश्न आहे.
टाटा कंपनीच्या या दाव्याबद्दल जी तत्परता झाली, ती इतर सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या बाबतीत देखील व्हायला पाहिजे, पण होईल का हे दिवास्वप्नच आहे. आज टाटा कंपनी मुळशीकरांना खरंच किती सेवा देते आणि धरणग्रस्तांना किती न्याय दिला आहे, हेदेखील कुठेतरी समोर येणे गरजेचे आहे.
...............................................................................................................................................
(अधिकृत आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'हिंजवडी टाईम्स'च्या फेसबुक पेजला लाईक करा.)
तसेच आमच्या Whats app ग्रुपमध्ये समाविष्ट होण्यासाठी खालील लिंकला click करा.
