हिंजवडी गण पुन्हा अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित होणार? न्यायालयाचे दार ठोठावण्याची होतेय चर्चा
पुणे : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या आरक्षणाकडे चातकाप्रमाणे डोळे लावून बसण्याची इच्छूक उमेवारांवर वेळ आली आहे. त्यातच शासनाने २० ऑगस्ट २०२५ रोजी नवी अधिसूचना काढत मोठीच त्रेधातिरपीट उडवून दिली आहे. त्या अनुषंगाने जुने कोणतेही आरक्षण, चक्रानुक्रम लक्षात घेतला जाणार नसून त्यामुळे कोणतेच आराखडे बांधता येत नसल्याने इच्छूक उमेदवारांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत. त्यामुळे आता कोणत्या गटात, कोणत्या गणात कोणते आरक्षण पडणार या चर्चा निव्वळ फोल ठरत आहे.
मात्र आरक्षणाचा नवा आदेश अंमलात आणल्यावर
अनुसूचित जाती व जमाती यांना लोकसंख्येच्या निकषानुसार आरक्षण मिळणार आहे.
लोकसंख्या ज्या मतदारसंघात अधिक असेल त्याला आरक्षित करण्याचे प्राधान्य मिळणार
आहे. त्यामुळे या निकषाच्या आधारे मुळशी पंचायत समितीच्या हिंजवडी गणाला अनुसूचित
जातीचे आरक्षण लागू होण्याची दाट शक्यता आहे. यापूर्वी २००७ साली हिंजवडी गणाला हे
आरक्षण मिळाले होते. त्यामुळे पुन्हा हे आरक्षण पडणार असेल तर त्यामुळे "कही
खुशी कही गम" नक्कीच पहायला मिळणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाने जिल्हा परिषद व पंचायत
समिती निवडणुकीकरता जागांच्या आरक्षणाची पद्धत व चक्रानुक्रम ठरवण्यासाठी नव्याने
आदेश काढून नवे नियम केले आहेत,
त्याला नियम २०२५ असे नाव
दिले आहे. अनुसूचित जाती आणि जमाती,
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
आणि महिला यांच्या जागांसाठी आरक्षण काढले जाते व उर्वरित जागा सर्वसाधारण म्हणून
घोषित होतात.
या नव्या आदेशातील नियमानुसार अनुसूचित
जाती व जमातीमधील व्यक्तींकरता राखून ठेवायच्या जागा ज्या मतदार विभागातील
(संघातील) त्या त्या जाती व जमाती यांची लोकसंख्या सर्वाधिक असेल अशा मतदार
विभागापासून सुरवात करून उतरत्या क्रमाने लोकसंख्येनुसार वाटून देण्यात येणार
आहेत. जर लोकसंख्या ही दोन किंवा अधिक मतदार संघात समान असेल तर मात्र तेथे सोडत
काढली जाणार आहे. एकच मतदार संघ अनुसूचित जाती व जमाती यांच्यासाठी आरक्षित होऊ
शकतो अशी परिस्थिती असेल तर मात्र या दोन्हीपैकी ज्यांची लोकसंख्या अधिक असेल
त्यासाठी तो आरक्षित केला जाऊ शकतो.
अनुसूचित जाती व जमाती यांचे आरक्षण
निश्चित झाल्यावर उर्वरित जागांमध्ये नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व महिला या
जागांसाठी आरक्षण काढले जाणार आहे.
शासमच्या या नव्या आदेशातील नियम १२ मुळे
मोठा गोंधळ झाला असून या नियमाविरोधात काही जण न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे समजत
आहे. या नव्या आदेशानुसार अंमलात येणारी सार्वत्रिक निवडणूक ही या नियमांनुसार
जागांच्या चक्रानुक्रमासाठी पहिली निवडणूक समजण्यात येणार आहे. त्यामुळे यावरून
सिद्ध होते की यापूर्वी जे काही आरक्षण पडले होते त्याचा कोणताच विचार न करता
नव्याने आरक्षण पद्धत लागू होणार आहे. मग चक्रानुक्रम देखील नव्याने लागू होणार
आहे. त्यामुळे या १२ व्या नियमाला विरोध होण्याची दाट शक्यता आहे.
हिंजवडी गणात अनुसूचित जातीची मतदार
लोकसंख्या सर्वाधिक म्हणजे ३३६५ असून त्याखालोखाल पिरंगुट २७००, पौड २२९९ अशी आहे. यामुळे नवीन नियमानुसार लोकसंख्या अधिकचा निकष पाहता
हिंजवडी पंचायत समिती गण अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित होऊ शकतो. असे झाल्यास हिंजवडी
गणातून २००७ नंतर पुन्हा अनुसूचित जातीच्या उमेदवाराला संधी भेटू शकते.
मुळशी पंचायत समिती गणनिहाय अनुसुचित जाती व जमातींची लोकसंख्या
निवडणुकीला पुन्हा ब्रेक लागणार...? निवडणूक लांबणीवर पडणार..?
शासनाने काढलेली नवी अधिसूचना अन्यायकारक असून
१९९७ ते २०१७ चे आरक्षण व चक्रानुक्रम लक्षात घेऊनच पुढील आरक्षण काढावे अशी मागणी
ऍड.बाबासाहेब मुळीक यांनी केली आहे. थेट ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे
यांच्याकडे ही मागणी करत ही अन्यायकारक अधिसूचना मागे घेऊन पूर्वीच्या आरक्षणांचा
व चक्रानुक्रम लक्षात घ्यावा अन्यथा न्यायालयाचे दार ठोठावण्याची तयारी असल्याचेही
त्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे निवडणूकीला पुन्हा ब्रेक लागून निवडणूका लांबणीवर पडणार की काय अशी शंका येऊ लागली आहे.
..............................................................................................................................................
(अधिकृत आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'हिंजवडी टाईम्स'च्या फेसबुक पेजला लाईक करा.)
तसेच आमच्या Whats app ग्रुपमध्ये समाविष्ट होण्यासाठी खालील लिंकला click करा.
