अनधिकृतपणे स्मार्ट रेशनकार्ड काढून देणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल होणार?

सामाजिक संस्थेचा अंबडवेट येथे चालू होता प्रयत्न, सीएसआर फंडातून घोटाळा?

अंबडवेट : ग्रामपंचायतमध्ये लोकांना बोलावून अनधिकृतपणे त्यांचे रेशनचे स्मार्ट कार्ड काढून देण्याचा धक्कादायक प्रकार अंबडवेट, ता.मुळशी येथे उघडकीस आला. स्थानिक जागरूक पत्रकाराच्या तत्परतेने शासनाच्या पुरवठा विभागास हा प्रकार कळवल्यानंतर हा अनधिकृत प्रकार सुरू असल्याचे उघड झाले. तत्काळ यावर प्रतिबंध घालण्यात आला, मात्र तोपर्यंत अनेक लोकांचे ओटीपी घेऊन स्मार्ट रेशनकार्ड साठी प्रक्रिया केली गेली. सामाजिक संस्थेने स्मार्ट रेशनकार्ड काढून देणे हे सगळं अनधिकृतपणे राबवल्याने एकूणच अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. नागरिकांची सुरक्षितता धोक्यात आली असून नागरिकांनी सावध राहणं गरजेचं आहे.

    अंबडवेट येथील ग्रामपंचायतमध्ये स्थानिक लोकांना बोलावण्यात आले व त्यांना सांगितले गेले की, तुमचे रेशन कार्ड स्मार्ट कार्डात करून घेण्यासाठी तुमचे आधार कार्ड घेऊन या. सामाजिक संस्थेच्या प्रयत्नातून आणि सीएसआरफंडाचा माध्यमातून हा उपक्रम सुरू होता. लोकांकडून आधार कार्ड घेऊन या संस्थेच्या सदस्यांनी सरकारी अँपवर लॉगीन करून त्याचे ओटीपी लोकांकडून घेऊन पुढची प्रक्रिया राबवली. मात्र हे सगळं रेशन कार्डच्या पुरवठा विभागाकडून सुरू आहे का अशी विचारणा स्थानिक पत्रकाराने केली असता, हा प्रकार निव्वळ बोगस असून असा प्रकार करणाऱ्यांवर शिरूर येथे गुन्हे दाखल झाले असल्याचे समजले. आम्ही त्यांना कोणतीही परवानगी दिली नसून हे अनधिकृतपणे करण्यात येणारे काम असून हा गुन्हा असल्याचे पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

    त्यानंतर अंबडवेट गावात हा प्रकार कळवण्यात आला आणि हा प्रकार तत्काळ थांबवण्यात आला. तदनंतर दुसऱ्या दिवशी या सामाजिक संस्थेच्या कार्यकर्त्यांना पुरवठा विभागात बोलावून त्यांची संपूर्ण माहिती घेतली गेली आहे. त्यांचे आधार कार्ड व ओळखपत्र यांची दृकश्राव्य प्रत मोबाईलमध्ये अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. तसेच यापुढे जर परत तालुक्यात असे काही केले, किंवा दुसरे कोणीही काही केले तर गुन्हे दाखल होतील अशी तंबी पुरवठा विभागाने दिली आहे.

    या सामाजिक संस्थेला एका जगप्रसिद्ध नामांकित कंपनीचा सीएसआर फंड मिळत असून या माध्यमातून ते अनेक सामाजिक उपक्रम राबवत असतात, हे समजले. त्यांनी अनेकदा लोकांना आभा कार्ड, आयुष्यमान कार्ड व असे कागदपत्र काढून दिले असल्याचेही समजले. मात्र हे करताना त्यांनी कधीही संबंधीत शासकीय यंत्रणांची परवानगी घेतली नसल्याचेही उघड झाले. त्यामुळे एनजीओ (सामाजिक संस्था) समांतर शासकीय यंत्रणा राबवतात का, असा प्रश्न पडला आहे. कोणत्याही शासकीय कार्यलयाची परवानगी न देता अनधिकृतपणे अशी कागदपत्र काढून देणं कितपत योग्य आहे? ज्या गोष्टी शासनाच्या पुरवठा विभागाकडून करण्यासाठी कोणताही आदेश नसताना अनधिकृत गोष्ट अनधिकृतपणे करणाऱ्या सामाजिक संस्थेला अशा फुटकळ उपक्रमातून काय लाभ होत असेल? असे फुटकळ उपक्रम राबवून सामाजिक संस्था सीएसआर फंडाचा घोटाळा करत आहे का? छोट्याशा (अनधिकृत) कामासाठी (ते ही अनधिकृतपणे राबवून) सामाजिक संस्था मोठी रक्कम घेत आहे का? या सगळ्या गोष्टींची चौकशी होणं गरजेचं आहे. सीएसआर फंडाच्या वापरण्यासाठी अशा फुटकळ उपक्रमांचा वापर करून सीएसआर फंडाच्या निधीचा घोटाळा तर होत नाही ना, याची प्रशासनाने खातरजमा करून कारवाई करावी.

    उद्या कोणीही येईल आणि म्हणेल आधार कार्ड द्या, ओटीपी द्या आणि लोकांना लुबाडून जाऊ शकेल. या गोष्टीचा गैरफायदा घेऊ शकेल. त्यामुळे नागरिकांनी सावधगिरी बाळगणे अतिशय गरजेचे आहे. प्रशासनाने देखील योग्य सूचना व माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवावी, लोकांना जागृत करावे. कोणतेही शासकीय कार्ड असेल तर ते अधिकृत यंत्रणांकडूनच काढून घ्यावेत यासाठी नियमावली व सुविधा निर्माण कराव्यात.

शासकीय इमारतीत अनधिकृत काम, ग्रामसेवकाचे अज्ञान की पदाचा अनधिकृत वापर?

       शासनाच्या मालकीच्या प्रशासकीय इमारतीत, शासकीय कार्यालयाच्या परवानगी नसलेल्या गोष्टीचे काम करू देणं ते ही त्या शासकीय कार्यालयाच्या शिफारशीशिवाय आणि परवानगी शिवाय, यामुळे संबंधित ग्रामसेवकाचे अज्ञान की पदाचा गैरवापर याची चौकशी होणं गरजेचं आहे. एखाद्या शासकीय खुर्चीवर बसलो तर त्या पदाचा योग्य मान व सन्मान ठेवण्यासाठी योग्य ते कार्य करावे. रेशनिंग विभाग आणि ग्रामपंचायत यांचा तसा थेट संबंध नसताना त्या विभागाचे काम ग्रामपंचायतमध्ये करू देण्यासाठी संबंधित ग्रामसेवकाने किमान रेशनिंग (पुरवठा) विभागाला याबद्दल विचारायला हवे होते, ते त्यांनी विचारले नाही, किंवा हा उपक्रम राबवणाऱ्या समाजसेवी संस्थेला देखील परवानगी आहे का नाही याबद्दल विचारले नाही. त्यामुळे ग्रामसेवकाची सदसद विवेकबुद्धी कुठे गेली होती, असा प्रश्न पडला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीने यावर कठोर उपाययोजना करण्याची गरज आहे.

मुळशीत कोणीही स्मार्ट रेशनकार्ड काढून देण्याचा प्रयत्न केल्यास गुन्हा दाखल होणार - अपर्णा वडुरकर

     मुळशी तालुक्यात स्मार्ट रेशनकार्ड सारखा गैरप्रकार आढळला, त्यांना तंबी दिली असून यापुढे कोणीही असे प्रकार केल्यास त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होणार आहेत. शिवाय असा कोणताही गैरप्रकार होत असल्यास पौड येथील तहसील आवारातील पुरवठा विभागाला जरूर कळवा असे आवाहन पुरवठा निरीक्षक अधिकारी अपर्णा वडुरकर यांनी सांगितले.

रेशनिंग दुकानदारांची मनमानी, पुरवठा विभागाला करावी लागणार कारवाई

...............................................................................................................................................

(अधिकृत आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'हिंजवडी टाईम्स'च्या फेसबुक पेजला लाईक करा.)

तसेच आमच्या Whats app ग्रुपमध्ये समाविष्ट होण्यासाठी खालील लिंकला click करा. 

https://rb.gy/aeqs0k